काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको रस्साकस्सी औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ। महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको विवाद समाधान कार्यदलले मन्त्रिमण्डन पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएलगत्तै देखि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि चलेको अनौपचारिक रस्साकस्सीले अब सचिवालय बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको हो।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर पुनर्गठनको कुनै सम्भावना नरहेकोले ढुक्क भएर मन्त्रालयको काममा ध्यान दिन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । तर आफैले मन्त्रीहरुलाई दिएको आश्वासन विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले आज बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा पेश गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले नै सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि अब मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने पक्का भएको छ ।

तर को–को हट्ने, को–को मन्त्री बन्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन् । नेकपाका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका बारे सैद्धान्तिक छलफल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सकेसम्म अहिलेका सबै मन्त्रीहरुलाई हटाएर दसैँ भन्दा अघि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रीमण्डन पुनर्गठनका लागि विभिन्न मापदण्डहरुबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेका सबै मन्त्रीलाई हटाउने, सुरुमा मन्त्री भएकाहरुलाई हटाउने वा केही मन्त्री हटाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने गरी तीनवटा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।

यी तीनवटै विकल्पबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने र सकेसम्म दसैँ अगाडि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी भइरहेको हो । श्रोतका अनुसार पुनर्गठन हुने मन्त्रिमण्डनमा चुनावमा पराजित भएर पनि राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित भएका नेताहरु वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित अटाउने छन् ।

तर यसबारे अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेको छैन । नेकपाका भित्रैबाट चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर संविधानको उल्लंघन गर्न नहुने तर्क पेश भइरहेको छ । नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावलले संविधानमा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने आशय कहिँ कतै नरहेको बताउनुभयो । तर संविधानमा उल्लेखित शब्दहरुको गलत कानुनी व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको दाबी छ ।

हुन त नेता भीम रावलसहित पार्टीको विवाद समाधान कार्यदलमा रहेका सबै सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको पनि श्रोत बताउँछ । तर रावलले यसबारे आफ्नो कसैसँग छलफल नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

यता मुलुक कोरोना कहरले आक्रान्त रहेका बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कुर्सीकै लडाईमा मात्रै केन्द्रित रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले आम नागरिकहरु भोकै मर्नु परिरहेका बेला सत्तारुढ पार्टीले भने कुर्सीकै खेलोमा समय व्यतित गरिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा सामान्य छलफल गरेर गर्न सकिने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषयलाई नेकपाले अनावश्यक प्रचारबाजी गरेको पनि विश्लेषक बरालको टिप्पणी छ । उहाँले विश्वमा कहीँ कतै नरहेको अभ्यास सत्तारुढ नेकपाले गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

मुलुक अहिले कोरोना कहरले आक्रान्त छ । लामो समयको लकडाउनपछि लाखौँ मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । भोकले भन्दा रोगले मर्नु बेस भन्दै मानिसहरु सडक प्रदर्शनमा उत्रने क्रम सुरु भएको छ । यो बेला जनताका समस्यालाई समाधान गर्न लाग्नुको साटो सबै शक्ति सत्ता र कुर्सी जोगाउने खेलमा सत्तारुढ नेताहरु लाग्नु मुलुकको विडम्बना बनेको छ ।