काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने भएको छ ।

त्यससँग सम्बन्धित एक अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । यद्यपि यसलाई संसदले पारित गर्न बाँकी छ । संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी रुप पाउने छ ।

पाकिस्तानको संघीय मन्त्रिपरिषदले बिहीबार अन्तर सरकारी वाणिज्यिक हस्तान्तरण अध्यादेश २०२२ लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको द डनले जनाएको छ । यूएई, साउदी अरब, कतार लगायत देशलाई तेल तथा ग्याँस कम्पनी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका ऊर्जा केन्द्रको शेयर बेच्ने उद्देश्यले यो निर्णय भएको समाचारमा उल्लेख छ । दोस्रो देशलाई सरकारी सम्पत्ति बेच्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि चल्ने छैन ।

प्रस्तावित कानुन अनुसार पाकिस्तानमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न अन्य राष्ट्रहरु आकर्षित हुने र संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा पनि सुधार आउने तर्क सरकारले गरेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले विरोध जनाएका छन् । ‘अमेरिकाबाट आयातित’ सरकारले सरकारी सम्पत्ति कुटिल तरिकाले बेच्न खोजेको भन्दै उनले त्यसो गर्न दिन नहुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सहबाज शरीफको परिवारले ३० वर्षदेखि पाकिस्तानलाई लुट्दै आएको आरोप लगाउँदै खानले अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार पनि उनीहरु नै रहेको बताएका छन् । उनले पाकिस्तानमा पनि छिट्टै श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकट आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।