काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठक बसेको छ । सिंहदरबारमा आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक मासिक ४८ हजार सात सय कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हो । यस विषयमा आयोगको बैठकबाट निर्णय गरिने भएको छ । साथै बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । पोष्ट ग्र्याजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो ।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।