काठमाडौं। संसद्को आगामी अधिवेशनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक पहिलो पटकमा नै ल्याउने तयारी रहेको छ। टिआरसी विधेयक पारित गर्नका लागि सर्वपक्षीय सहमतिको प्रयास भएपनि त्यो अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन।

टिआरसी विधेयकले पीडितलाई न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ।टिआरसी अहिले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुको चासोको विषय बनिरहेको छ ।यस विधेकका सन्दर्भमा पीडित पक्षहरुले चासो देखाउँदै आफूहरुले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता विधेयकले नगर्ने हो की भन्नतर्फ पनि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।

द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी, उनीहरुका परिवार, घाईते, अपाङ र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले यसबारे प्रतिकृया जनाएका छन्। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संगठनकी उपाध्यक्ष रीता कार्कीले आफूहरुले द्वन्द्वको न्याय नपाएको बताउनुहुन्छ । टिआरसी विधेकमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई नै पीडक शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै उहाँले त्यसप्रति असहमति राख्नु भएको छ ।

अमर अशक्त प्रहरी परिवारका नवराज श्रेष्ठले नेता र राज्यका सबै संयन्त्रहरुले आफूहरुलाई अल्मल्याउने काम बाहेक केही नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ। सत्य निरुपण आयोगबाट द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र उनीहरुका परिवारलाई सही ढंगको सम्बोधन हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का महासचिव केशव झाले २०५२ सालमा राज्य सञ्चालनको जिम्मामा रहेका राजनीतिक दलको अल्प ज्ञान र अदुरदर्शिताका कारण १० वर्षे द्वन्द्व भएको बताउदै टिआरसी विधेयकलाई बार्गेनिङको साधन बनाउनु भन्दा पनि हिजो द्वन्द्वको समयमा अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनुहुन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यमान दोङले राज्यको कमजोरीका कारण १० वर्षे जनयुद्ध भएको बताउदै आफूहरु न्याय र न्यायको पक्षमा उठेका आवाजको साथमा रहेको बताउनुहुन्छ।

द्वन्द्व पीडितको आवाज र न्यायको सम्बन्धमा व्यापक छलफल र सहमति हुनुपर्नेमा सबैको जोड छ। द्वन्द्व पीडितहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफलको वातावरण बनाउनु पर्नेमा पनि पिडितहरुको माग छ। नेकपा एमालेका नेता देवेन्द्र दाहालले एमालेले टिआरसी विधेयकलाई कुनै बार्गेनिङको विषय नबनाएको दाबी गर्नुहुन्छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले दल र दलका नेताहरुको व्यक्तिगत इगोका कारण १७ वर्षसम्म टिआरसी विधेयक पारित हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। टिआरसी विधेयक नटुङ्गिँदा लाखौं मानिस प्रभावित बनेका र हजारौं मानिस प्रत्यक्ष पीडामा परिरहेको तर्क उहाँको छ। संसद्को आगामी अधिवेशनमा पहिलो विधेयक टिआरसी ल्याउने तयारी रहेको समेत उहाँको दाबी छ।

संविधान बन्यो तर टिआरसी विल बनेन। जसका कारणले लाखौं मानिसहरु प्रभावित भएका छन्। हजारौं मानिसहरु त्यसबाट प्रत्यक्ष पीडामा छन्। कांग्रेसलले एमाले यो परिस्थितिबाट भाग्न नपाउने बताउदै आएको छ। टिआरसी विधेकका सन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरु बीच समझदारी बनिसकेको दाबी कांग्रेसको छ। १२ बुँदे समझदारीमा सहभागी दलहरुले यो विधेयकबाट भाग्न नहुने तर्क पनि छ ।