काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईकै संलग्नतामा भएको सहमतिमा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरू स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकहरूलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिनेछ ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो भने ५ असोजमा शिक्षक महासंघसँग भएको ६बुँदे सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख थियो । त्यसमा असहमत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले वार्ता थालेको थियो ।
शुक्रबार(आज) भएको सहमति शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिको पूरक भएको शिक्षामन्त्री राईले बताउनुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकमा छुटफुट भएका विषयलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् भनेर सरकारले सहमति गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै शिक्षक साथीहरू सहमतिमा आउनु भएको छ । सम्झौताहरूलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेर संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयक पारित गर्दा सामेल गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छ ।’
सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएपछि आफूहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको अधिकारीले बताउनुभयो।
