काठमाडौं। सरकार र आन्दोलरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ। संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको हो। संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहित कार्यदल बन्ने भएको छ।

यससँगै शिक्षक आन्दोलन पनि फिर्ता हुने सहमति पनि कायम भएको छ।गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुई पक्षबीच आज सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो।शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ।

उहाँले सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन पनि फिर्ता लिने बताउनुभएको छ।सरकारले पेश गरेको सहमतिको प्रस्तावमै केन्द्रीत रहेर सहमति भएको पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएकी शर्माले बताउनुभयो।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली,अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ ।

शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिको मस्यौतामा उल्लेख छ।

वार्तामा बस्नुभएका शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी गर्छौ भनेपछि आफुहरुले विश्वास गरेर सहमति गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।

यता, सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले भने असहमति जनाएका छन्। राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति केही महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको तर आफूहरुको सहमति नरहेको बताउनुभएको छ।

‘केही महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच सहमति भयो। हाम्रो सहमति छैन, राहत शिक्षकको विषय सम्बोधन नभएपछि बाहिरिएका हौं। हामी विज्ञप्ति निकाल्छौ,’ अधिकारीले भन्नुभएको छ। २०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरि ऐन बन्नु पर्ने माग बैठकमा राखिएको तर सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनु भयो ।

राहत शिक्षक केन्द्रीय महासचीव कुमार बजगाईँले आफूहरूका मागमा चासो नराखेका कारण अब शिक्षक महासंघबाट अलक भएर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षालाई हेर्ने कानून धेरै बर्ष अघि आउनुपर्ने भन्दै अहिले बन्ने कानून कमसकेम २० बर्ष हेर्नेगरि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। विधयेकमा धेरै त्रुटि भएको भन्दै थापाले संसदबाट यसलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले १७ बुँदे माग अघि सार्दै काठमाडौंमा बृहत आन्दोलन गरेको थियो। शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण देशभरका अधिकांश सामूदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्ति बुधबारदेखि प्रभावित भएका छन्।