काठमाडौं। संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा गरेको धर्ना आजपनि जारी रह्यो।
देशैभरीबाट करिब हजारौँ शिक्षकहरु उपत्यका भित्रिएर आन्दोलनमा सरिक भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बोलाएको वार्तालाई अस्वीकार गर्दै उनीहरु आन्दोलित बनेका छन्।
राज्यले आफूहरुलाई चौथो दर्जाको नागरिकका हिसाबले हेरेको भन्दै माग पूरा नभए आन्दोलन नरोकिने शिक्षकहरुको चेतावनी छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु योग्यता र क्षमतामा समेत कमजोर भएकोले आफूहरुमाथि अन्याय हुने ट्रेड युनियन वैतडीका अध्यक्ष एवं शिक्षक बसन्त विष्टको भनाइ छ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐन भन्दापनि प्रतीगामी तवरले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० आएको बताउँदै ननिदाएका शिक्षक संगठनका संयोजक सुनिल गौतमले संघीयता र लोकतन्त्रको भावना विपरित रहेको दाबी गर्नुभयो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको लगानी निजी शैक्षिक संस्थामा रहेकोले सरकारी विद्यालयलाई कमजोर पार्ने रणनीति गरिएको उहाँको आरोप छ।
आन्दोलनमा सरिक हुन पर्वतबाट आएका शिक्षक रेशम अधिकारीले वर्षौँवर्ष सेवा दिएर अन्तिममा आफूहरुलाई अयोग्य बनाउन खोजिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षकले पढाएका इन्जिनियर, पाइलट, डाक्टरहरुलाई चयन हुने आफूहरु अनफिट कसरी भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। इलामका शिक्षक शिवराज धामीले पनि आफूहरुका मागप्रति सरकार उदासीन रहेको बताउनुभयो।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुका कारण शिक्षकहरु सडकमा आउनुपरेको दाबी गर्नुभयो। आफूले पटकपटक सुझाव दिँदा पनि तत्कालीन बहालवाला दुई मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र देवेन्द्र पौडेलले आनाकानी गरेको उहाँको भनाइ छ।
आन्दोलित शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मल्यांकनलगायत विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। आन्दोलनका कारण देशभरका ७० लाख विद्यार्थी पठनपाठनबाट बञ्चित भएका छन्।