काठमाडौं । सरकारले संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको प्रशंसा र आलोचना दुवै देखिएको छ । बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा निजी विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र नाफारहित गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई भने हटाइएको छ । जबकि जेठ १६ मा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयकमा भने संविधानको मर्मअनुसार निजी विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र नाफारहित गुठीमा जानुपर्ने भनिएको थियो । विधेयक संसद्मा दर्ता नहुँदै निजी स्कुल सञ्चालकहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । पठनपाठन नै रोक्ने चेतावनी दिएपछि २५ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विषय उल्टिएर आएको दाबी गर्नुभएको थियो । विधेयक संसद्मा टेबल भएपछि प्याब्सनका उपाध्यक्ष आशिष् श्रेष्ठले छात्रवृत्ति र शिक्षकको सेवा सुविधाबारे प्रावधान स्पष्ट नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अब कक्षा १२ को मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै उक्त परीक्षा लिइरहेको थियो । अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पूरीले सरकारले एसईईबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले राजनीतिक दलहरूको भातृ संगठनलाई स्थापित गर्ने विषय विधेयकमा राखिएको बताउनुभएको छ । शिक्षा विधेयकको प्राथमिकताको विषय नभएपनि सरकारले दललाई खुसी पार्न यो व्यवस्था राखेको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ । संविधानले मातृभाषामा शिक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर गरी चार वटा विषयमा अंग्रेजी भाषाको माध्यम हुनुपर्ने भनिएको छ । यता, जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले निजी विद्यालय, विश्वविद्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू भने शिक्षकको ‘ट्रेड युनियन’ अधिकार हनन गरेको, प्रारम्भिक बालकक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र नल्याएको लगायतको धेरै वटा बुँदामा आफूहरूको असहमति रहेको बताएका छन् । विद्यालय कर्मचारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । विद्यालय कर्मचारीहरूले कम्तीमा २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब सुनिश्चित हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याइ स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
