काठमाडौं। मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई निरुपण गर्ने भन्दै एक्सनमा उत्रिएको सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण पुनः आलोचित बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा अघि बढेका फाइलहरुलाई कमजोर बनाउन मुद्धाको प्रकृतिनै फरक पारिएको भन्दै नागरिक समाजले आक्रोश समेत व्यक्त गरेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेर अनुसन्धानमा तानिएका सबै व्यक्तिहरु धरौटीमा रिहा भएपछि मुद्धालाई कमजोर तुल्याइएको तर्क हुन थालेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले भ्रष्टाचारलाई उठाएर सस्तो लोकप्रियता मात्रै बटुल्ने काम भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले अनुसन्धानको गति सही दिशामा गइरहेको बताउँदै न्यायको सिद्धान्तलाई गलत व्याख्या गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । व्यक्तिको नाम लिएर पूरै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न नहुने उहाँको तर्क छ ।

कांग्रेस नेता दिलमान पाख्रिनले सरकारका विभिन्न निकायहरुले मुद्धालाई प्रभावित पार्ने कार्य गर्न नहुने सुझाउनुभयो । विभिन्न प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउनका निम्ति राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले अघि सारेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई जनताले समेत साथ दिएका थिए। उनीहरुले लामो समयदेखि जगडिएर रहेको भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथितिलाई अहिलेको सरकारले अन्त्य गर्ने आशा समेत लिएका थिए तर पछिल्ला गतिविधिका कारण भने निराशा पैदा गराएको देखिन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार अदालतले गरेको फैसला गलत नभई मुद्धा कमजोर पार्न गरिएको तयारी गलत भएको हो। संगठित अपराधमा मुद्धा दर्ता हुनुपर्नेमा कमजोर तुल्याइएको उहाँको दाबी छ।

यो देशमा विगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचार जगडिएको छ। त्यसको परिमाण, आकार, प्रकार फरक भएपनि यसले झन ठूलो रुप लिइरहेको छ। मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने गलत कर्तुतमा लागेका जो कोहीलाई पनि छोडिनु हुँदैन । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भनेजस्तै, बाहिर आश्वासन बाड्ने भित्र अर्कै रुप देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनपनि जरुरी छ ।

००००