काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालमा लागू भएपछि पुनः हलचल पैदा भएको छ। तत्कालीन समयमा व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी परियोजना लागू भएसँगै असार ४ गते बनेको समाजवादी मोर्चामा समेत मतभेद शुरु भएको छ।

व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख भएका १२ वटा बुँदालाई वेवास्ता गरी एमसीसी लागू भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी,नेकपा विप्लवलगायत पार्टीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले व्याख्यात्मक घोषणालाई कार्यान्वयनमा नल्याए एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्न नसकिने बताउनुभयो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले केही राजनीतिक दलहरुले एमसीसी नबुझेकोले बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अमेरिकाले लाठी, मुङ्ग्रा लिएर नेपालमा आउने नभई यहाँको सुशासनका लागि रकम खर्च गर्ने उहाँको दाबी छ। व्याख्यात्मक घोषणा केही राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउनलाई मात्रै गरिएको उहाँको भनाइ छ।

क्रान्तीकारी कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसी नेपालको हितमा नभइ मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान भित्रिएको आरोप लगाउनुभएको छ। केही व्यक्तिहरु मिलेर मुलुकको राष्ट्रियलाई सौदाबाजी गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले जनता सडकमा उत्रिनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

एमसीसी परियोजना अहिलेसम्मकै पारदर्शी अनुदान रहेको दाबी गर्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शंका गर्न आवश्यक नरहेको दाबी गर्नुभयो। यो परियोजनाको निश्चित अवधि भएकोले समयमानै काम सक्न सबै पक्षबाट सहयोग हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। केही व्यक्तिहरुले निहित स्वार्थका लागि गलत हल्ला पिटेको महतको भनाइ छ।

नेपालले हरेक दातृ निकायको अनुदान, ऋण, सहयोग लिनुमा आपत्ति होइन, कुन प्रक्रियाबाट लिइएको छ त्यसमा धेरैको आपत्ति रहेको देखिन्छ। मुलुकको सार्वभौम संसदबाट पारित गरेर लिइएको सहयोग त्यसमा पनि राखिएका जटिल प्रावधानका कारण धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन्। आदिमकालदेखि स्वतन्त्र राष्ट्रमा विभिन्न बहानामा हुने अवाञ्छित गतिविधिमा भने जनताको निगरानी अवश्य रहनेछ ।