काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले बजेट निर्माण र पारित गर्ने संंसदको अधिकार भन्दै त्यसमा न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

‘कानुन बनाउने, बजेट बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र हो, यसलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ, न कार्यपालिकालाई नै ।’

सरकारले बजेटमा सांसदले आफ्नो योजनामा बजेट खर्च गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको विरोधमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।