काठमाडौं। मुलुकको न्यायसम्पादनको उच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाएको छ । नयाँ नेतृत्वमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। सर्वोच्चमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौति पेशी तोक्ने र इजलास बस्ने विषय नै देखिएको छ ।

तत्कालीन समयमा न्यायालयको विकृति/विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले स्वचालित पेशी सूची निकाल्ने तयारी पूरा नहुँदासम्म गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न भनेर देशभरका जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा परिपत्र ग¥यो । तर सर्वोच्च अदालतमा त्यो प्रणाली कहिलेदेखि लागू हुने हो, विज्ञप्तिमा केही उल्लेख थिएन ।

प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुकूल पेशी सूची तोकेको र न्यायालयभित्र गुटबन्दी गरेको आरोप चलिरहेका बेला अध्ययन समितिले स्वचालित प्रणालीमा जान सुझाएको थियो । सबैभन्दा बढी गुनासो आएको सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा वा स्वचालित पेशी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा न्यायिक नेतृत्वले जिल्ला र उच्च अदालतबाट गोलाप्रथा प्रणाली शुरू गरेको हो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठप्रति हालै शंका गर्नु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतका विद्यमान चुनौति हल गर्दै जानेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै उहाँले बारको खबरदारी कायम रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

तत्कालीन समयमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा तीनवटा क्षेत्रमा सुझाव दिएको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने, पेशी व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विश्वसनीय बनाउन स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्ने । त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण सुझाव बिचौलिया नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

हालका प्रधानन्यायाधीशले विचौलियाको अन्त्य गर्दै न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउन सक्लान त भन्ने प्रश्न छ । ललितपुर बार एशोसिएशनका सचिव छोनाम मोक्तानले पेशीलाई स्वचालित बनाउन र न्याय निरुपण छिटो छरितो गर्न श्रेष्ठले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमानसिंह कार्कीले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भएको दाबी गर्नुभयो । निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा प्रश्न उठ्दै आएको बताउँदै उहाँले हालका प्रधानन्यायाधीशले यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

२०६४ सालपछि सर्वोच्च अदालतले नै पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरेपनि बिचौलियाको काममा कमि नआएको देखिन्छ । त्यसबेला न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीहरू छानबिनकै क्रममा अलपत्र परेका थिए ।

कतिसम्म भने, मेडिकल कलेजका मुद्दामा भएको बिचौलियाको चलखेलबारे उजुरी परेपछि अध्ययन गर्न गठन भएको समितिमा मेडिकल कलेजहरूकै तर्फबाट कानून व्यवसायी भएका न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्य रामप्रसाद सिटौला संलग्न थिए । पछि त्यो समितिले काम नै गर्न पाएन । न्यायालयमा देखिने यस्ता विकृतिलाई अन्त्य गर्नसक्नु प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठको कार्यकालको ठूलो चुनौति र उपलब्धि रहनेछ ।