काठमाडौं । एक महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक आजपनि स्थगित भएको छ । सोमबार साँझ भएको सहमति कार्यान्वयनमा आएर संसद सुचारु हुने अपेक्षा लिएका सांसदहरुनै आज बैठक नबस्दा अलमलमा परेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमाले सहभागी नहुुनुले पनि सत्तापक्ष आशंकित बनेको थियो । आजको संसद बैठकपनि अवरुद्ध हुने डरले सत्तापक्षले टारेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा समस्या नहुने बताइरहेका सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको आवाज समेत सरकारले नसुन्दा थप सकस उत्पन्न भएको छ ।

कांग्रेस सांसद उदयशम्शेर राणाले सुन तस्करीको विषय बाहिरिएसँगै छानबिन समिति आवश्यक रहने बताउँदै आउनु भएको थियो । जनताका समस्या मुखरित हुने संसद बन्धक भइरहँदा उहाँलाई समेत पिरोलेको छ । आफ्नै गोरुको बाह्रै टक्का नगरी गतिरोध समाधानको बाटो पहिल्याउन सत्ता र प्रतिपक्षीलाई उहाँको सुझाव छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मूलमर्म बिर्सेर राजनीतिक सक्रियता बढाएको प्रति आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रपतिले गरेका हरेक क्रियाकलापमा प्रश्न उठेको बताउँदै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले विवादित छबिका कारण विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्थामा पौडेलको सक्रियताले सरकार फेल भएको उहाँको दाबी छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेपनि कस्तो खाले संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्नेबारे ठोस सहमति भइसकेको छैन । समिति पूर्वप्रधानन्यायाधीश संयोजकत्वमा बनाउने वा अरु रणनीति अपनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

जसका लागि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादीका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डे र एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ सम्मिलित कार्यदल गठन भएको छ । माओवादी नेता रामनारायण बिडारीका अनुसार छानबिन समिति बनेपछि अनुसन्धान थप प्रभावित हुने आशंका बढेको छ ।

संसदलाई बन्धक बनाएर एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने पद्धतिले व्यवस्थामाथि खतराको संकेत देखिएको छ । संघमा मात्रै होइन प्रदेशमा समेत राजनीतिक अराजकताले प्रसय पाएको छ, भने संविधानको मूलमर्ममाथि प्रहार भइरहेको देखिन्छ । यसले क्षणिक व्यक्ति र दललाई फाइदा गरेपनि यसको आडमा सडकमा सलबलाएका शक्तिहरुलाई ढाडस मिल्ने पक्का छ ।