काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउन सरकारले दिएको दबाबले भित्रि रुप उदांगो भएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका नेपाल र भट्टराई उन्मुक्ति दिँदै जग्गा किन्ने, टिप्पणी उठाउने र मोही बस्नेहरुमाथि सरकारले चलाएको डण्डा उसैका लागि अभिसाप बन्ने खतरा बढेको छ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्दै डम्फू पिटिरहेको सरकारले आफ्नो असली रुप प्रदर्शन गरेको छ । सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अबलम्बन गरेको बाटोको पूर्ण रहस्य ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आएर रोकिएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्ररकणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नगर्न सरकारले दबाब बढाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रपञ्च भएपनि उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान नगर्ने दिशामा सिआइबी पुगेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिनु गलत भएको बताउनुभयो। जो सुकै व्यक्ति हुन् भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएपछि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको अवस्थामा सरकारकैकारण दुई पूर्वप्रधानमन्त्री तत्काललाई अनुसन्धानको दायरामा नआउने भएका हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयानका लागि बोलाइने भनिएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दबाबमा सिआइबी दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिनबाट पछि हटेको हो ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्षीको भूमिका सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सही कामका सघाउने भएकोले उसका क्रियाकलाप गलत भइरहेको दाबी गर्नुभयो । अनुसन्धानको तीरै गायब पारिएकोप्रति उहाँले रोष प्रकट गर्नुभयो ।

नेपाल र भट्टराईले सिआइबीले बयानमा बोलाए अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। भट्टराईले सार्वजनिकरूपमा आफू अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणकै कारण पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका थिए। राजनीतिक विश्लेषक गोविन्दमानसिंह कार्कीका अनुसार नेपाल र भट्टराईलाई चलाएपछि आफूपनि फस्ने डरले अनुसन्धानलाई फितलो पारिएको छ ।

भ्रष्टाचारको जग बसाउने व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिएर टिप्पणी उठाउने र जग्गा किन्ने व्यक्तिहरु मात्रै सरकारको निशानामा पर्नुले पनि यो स्टण्टबाजी हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

यदि अहिले नेपाल र भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइए त्यो नजिर बस्छ की भन्ने चिन्तामा स्वयं प्रधानमन्त्री पो छन् की ? भ्रष्टाचारीलाई समात्छुँ, सुशासन ल्याउँछु भन्ने सरकारको वाणी अब भने सिथिल हुँदै जाने पक्का छ ।