काठमाडौं । गत साउन १० गतेदेखि नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको माग गर्दै संसदमा अवरोध गरिरहेको छ।एमालेले संसद् अवरोधको कारक सरकार भएको आरोप लगाइरहेको छ। संसद् खुलाउने जिम्मेवारी र दायित्व पनि सरकारकै भएको अडान एमालेले लिईरहेको छ । एमाले नेता रघुविर महासेठले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको माग पुरा नभएसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहने दावी गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिती बनाउन आवश्यक नरहेको बताउनुहुन्छ। सीआईबी र राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । विशषेज्ञ विभागको अनुसन्धानमा आशंका राखेर बाहिरको राजनीतिक व्यक्तिहरुले छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु नै गलत भएको नेता विश्वकर्माको भनाइ छ । उहाँले एमालेले विधिको शाशन मान्ने हो भने जनताको आवाज उठ्ने ठाँउ संसद खोल्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै प्रकरणमा जो दोषी भएपनि नछुट्ने दाबी गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै प्रकरणमा दोषी माओवादी नेताहरूपरेपनि नछुट्ने बताउनु भएको हो । उहाँले अनुसन्धान भइरहेको फाइलहरूमा कुनैपनि पार्टीको बैठक/गठबन्धन दलको बैठकले निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँदै मन्त्रीहरूले पनि अनुसन्धानमा निर्देशन दिन नमिल्ने बताउनुभयो।

यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को अवरोध भोलि हट्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा सिआईबीको अनुसन्धान सरकारको दवाव र प्रभावमा परेको घटनाक्रमले देखाएको भन्दै एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडानबाट पछि नहट्ने बताईरहेको छ भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीबाटै सुन काण्डका दोषी पत्ता लाग्ने दाबी गर्नुभएको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीको आ आफ्नै अडानले जनताका आवाज पुग्ने थलो संसद वन्धकमा परेको हो । आशा गरौं प्रधानमन्त्रीले छिट्टै निकास दिने प्रयास गर्नुहुनेछ ।