काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि कानून व्यवसायीहरुले आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनीहरुले न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थामाथि प्रहार भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको दाबी छ ।

सर्वोच्चले टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा आममाफी दिनु गलत हुने प्रष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चले रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो । अधिवक्ता रामहरि नेपालले कार्यपालिका नै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हाबी हुनु संविधानको चीरहरण भएको आरोप लगाउनुभयो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, प्रस्तुत वारदात राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादी उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी प्रतिवादीहरुको तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरुले दिएको जिकिरसँग सहमत हुनसक्ने कुनै आधार र अवस्था भेटिएन ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी उल्लेख गरेको छ । यता, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो संविधानमाथिको उपहास भएको दाबी गर्नुभएको छ । नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको कुरा सर्वोच्चले सम्झाएको छ ।

फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम कारवाही गर्दा कानुन बमोजिम कारवाही नगरेमा समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्न फौजदारी कानुनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै जुन अपराध भएको हो, सोही अपराधका आधारमा सजाय हुनेपर्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सरकार पाकिस्तानी मोडलमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ ।

पीडित वा प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना तथा कसुरदारलाई कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय सुनिश्चित गरिएमा मात्र पीडितको सरोकारको न्यायोचित सम्बोधन हुन जाने अवस्था रहन्छ ।

यी तीनै पक्षको स्वार्थ वा सरोकारको यथोचित र सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन हुन नसकेमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता कायम रहन सक्दैन । तसर्थ हरेक कुरामा कार्यपालिका हाबी हुनु संविधानमाथि कुठाराघात हो ।