काठमाडौं ।मुलुक भ्रष्टाचारको चरम उत्कर्षमा डुबिसकेकाले यसको नियन्त्रण स्वभाविक भएको सरकारको तर्क रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा जुनसुकै प्रधानमन्त्री र सरकार आएपनि कुशासनको लडाइँ लड्नै पर्ने बाध्यता थियो । जसको नेतृत्व अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री भएको दिनबाटै भ्रष्टाचारका विरुद्ध आक्रामक बन्नुभएका प्रचण्डलाई अहिले थेगिनसक्नु बनेको छ । आफ्नै पार्टीका नेता र सत्तारुढ दलका शीर्ष तहको नेतृत्वसम्म अनुसन्धानको सुई पुग्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। माओवादी केन्द्रकै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलमाथि ९ किलो सुुन तस्करीको आरोप छ।

सहयात्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवास जग्गा अनियमितता गर्न सघाएको आरोप छ। यी सबै विषयलाई एकीकृत गरेर लैजान चुनौति उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार भ्रष्टाचार क्यान्सरजस्तै फैलिएकोले यसको निरुपण गरी व्यवस्था जोगाउन निकै चुनौति रहेको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको अभियानमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसक्नुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि विश्स्त बन्न सक्नुभएको छैन । साच्चै भ्रष्टाचारका फाइल अघि बढाउने हो भने संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्थाहरुले नै छानबिन गर्नसक्ने उहाँको तर्क छ बिडम्बना यस्ता निकायहरुलाई प्रभाव र दबाबमा राख्ने परिपाटी खतरनाक रहेको खनाल बताउनु हुन्छ ।

यता, नेकपा एमाले सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट बन्न सकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रसय दिइरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको आरोप छ । संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर आफूविरुद्ध बोल्नेको मुखमा लगाम लगाउने मात्रै काम सरकारले गरेको उहाँको भनाइ छ । सरकारका अहिलेका गतिविधि जनताले नजिकबाट हेरिरहेको उहाँको तर्क छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर अगाडि बढेको सरकारका अगाडि चुनौतिका ठूला पहाड ठडिएका छन् । गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डलाई नैतिक दबाब एकातिर भित्री दबाब अर्कोतिर प्रष्ट देखिन्छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत चाँसो बढ्दै गएकोले यो ईज्जत धान्न पनि सरकारले खुट्टा कमाउने छुट छैन ।