काठमाडौं। गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत करार सेवाका १२ जना पत्रकारलाई हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनप्रति नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियनले संस्थानमा १५० जना भन्दा बढी पत्रकार तथा कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत रहेपनि १२ जनालाई मात्र हटाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा लिएको जनाएको छ ।
हाल करार अन्त्य गर्नेगरि मन्त्रालयले पठाएको पत्रले श्रमजीवी पत्रकारको हक र अधिकार समेत कुण्ठित भएको जनाउँदै युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्नेमा नियामक निकायलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्नुको नियत शंकास्पद छ। ’
गोरखापत्र संस्थान व्यवस्थापकीय नेतृत्वले सुधारका प्रयास थालनी गरिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध साधेर अनावश्यक झमेला सृजना गरेर हतोत्साहित बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि युनियनले गरेको छ। हाल मन्त्रालयले हटाउन निर्देशन दिएका पत्रकार तथा कर्मचारीहरु २०७८ कार्तिक ३० गते नियुक्त भएका थिए।
श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्नेुपर्ने जिम्मेवार निकायले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा कुनै निकायको पत्रको आधारमा पत्रकारको नविकरण बदर गर्न निर्देशन दिएको प्रति यसअघि पनि सञ्चारसम्वद्ध विभिन्न निकायले विरोध गरिरहेका छन्।
विगत २१ महिना देखि संस्थानमा काम गर्दे आएका पत्रकारको नियुक्ति प्रक्रियालाई बदर नगर्न चेतावनी दिदै युनियनले यसलाई विधिसम्बत बनाउने दायित्व मन्त्रालय र संस्थानको रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै श्रमजीवि पत्रकारलाई सेवाबाट हटाउने प्रयास भएमा नेपाल प्रेस युनियन कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
