काठमाडौं। संघीय संसदका दुवै सदनको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण बाहिर आएदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राप्रपालगायतले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेकोले संसदको अवरोध हट्न नसकेको हो ।

सत्तारुढ दलहरु उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा देखिदैनन् भने एमाले सरकारलाई जसरीपनि गलाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। सरकार र प्रतिपक्षीको हानथापका कारण जनताका मुद्धाहरु भने ओझेलमा परेका छन्।

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीका अनुसार एउटा संस्थाले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अर्को संयन्त्र बनाउन आवश्यक छैन। संसद अवरुद्ध हुने चरणका बीचमा लम्पी स्किन रोगको महामारी, बाढी पहिरोको बितण्डाले जनता आक्रान्त भएका छन्।

संसदको दिनहुँको जुहारीले पनि नागरिक आजित भइसकेका छन्। राज्यका निकायहरुको अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै सरकार ब्याक हुने पक्षमा छैन भने ब्याक बोनका रुपमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने एमालेको माग छ।

राजनीतिक दलका निहित स्वार्थका कारण संसद बन्धक भइरहेको छ। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग पुग्ने गरी छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउनु भयो।

राज्यले निरन्तर अनुसन्धान गर्नका लागि बनाइएका संयन्त्रहरुको मनोबल गिराउन नहुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो । त्यसको बदला संसद र समितिहरुलाई बलियो बनाइनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्लले पनि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। प्रहरी अनुसन्धानमा समस्या नरहेको बताउँदै उहाँले कार्यान्वयनका चरणमा छानबिन समिति आवश्यक पर्नसक्ने बताउनुभयो ।

वार्ता,सहमतिका माध्यमबाट निकास दिने धेरै बाटाहरु हुँदाहुँदै पनि दलहरुले आफूखुसी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन्। एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर पन्छिने खेलले व्यापकता पाएको छ।

एमालेले उठाएको मुद्धा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा पनि समस्या देखिदैन, यता राज्यका विभिन्न निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई पनि विश्वास गर्नुपर्दछ। प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत सामेल भएको आरोप लगाउन्दै आएको छ।