काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर होस् वा तस्करी प्रकरणसम्म आउँदा लामो समयदेखि पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको संसद आज बस्यो । तर प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान कायम राखेका छ ।

संसदमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिले सर्वसम्मतिमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सहमति जुटाएपनि संसदमा आएर अवरोध भएको बताउनुभयो ।

विगतका विभिन्न काण्डहरुमा छानबिन समितिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको स्मरण गर्दै उहाँले विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपालको पासपोर्ट देखाउन समेत लाजमर्दो भएको तर्क गर्नुभयो ।

कुनैपनि पार्टीले ह्वीप नलगाएर सांसदहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्न दिए छानबिन समिति बनाउने पक्षमा बहुमत पुग्ने उहाँको दाबी छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपूर्व यो देशमा रहेका प्रहरी प्रशासन, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, अख्तियारलगायतलाई किन विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौ यतातर्फ छानबिन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

संसदलाई चलायमान बनाउनका लागि प्रतिपक्षी पनि गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। अनुसन्धान गर्ने राज्यका संयन्त्रमा विश्वास गर्नपनि उहाँको आग्रह छ ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले यहीँ सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता लिएकोले प्रतिपक्षीले बिना तुकको अड्डी कस्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो।

राज्यका अनुसन्धान निकायलाई छानबिनका लागि मनोबल बढाउनुको साँटो निरिह बनाउनेतर्फ लाग्न नहुने उहाँको तर्क छ। एमालेले बीचमा प्रश्न उठाएर विषयान्तर गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राज्यका हरेक निकायमा आफ्ना मान्छेहरु भर्ति गरेकोले अनुसन्धानप्रति शंसय पैदा भएको बताउनुभयो ।

बाटोमा समातिएको सुनलाई मालिकसम्म जान नदिनुपनि छलकपट रहेको उहाँको भनाइ छ। खोक्रा ब्रेक शू भेटिएको ठाउँमा समेत सरकारले निगरानी नगरी काम फत्ते गर्न दिएको लामिछानेको आरोप छ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उच्चस्तरीय छानबिन बनाउनका निम्ति सरकारले खुट्टा कमाउनुका पछि रहस्य जोडिएको बताउनुभयो । छानबिन समितिले अनुसन्धानमा ब्याक बोनको काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दसी, प्रमाणका आधारमा दोषी देखिए कोहीपनि नछुट्ने दोहो¥याउनुभयो ।

यता, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद नचल्ने बताउनुभयो । बर्तौलाले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि तस्करीको आशंका रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

मुलुकमा पछिल्लो समय बाहिरिएका भ्रष्टाचार र तस्करीका घटनाको निरुपणका लागि सिंगो देश एकतावद्ध हुन जरुरी छ ।

सरकारले आफ्ना नजिकका मान्छे जोगाइरहेको भान हुन्छ भने प्रतिपक्षीले प्रभावित पार्न खोजेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार कुशासनको अन्त्यका लागि सडकबाट जनदबाब आवश्यक देखिन्छ ।