काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै यो विषय पटाक्षेप हुने धेरैले अनुमान गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास जग्गामा विभिन्न समयमा विचौलियाहरुको गिद्धेनजर लाग्ने गरेको छ ।

धेरैजसो जग्गालाई त हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले खरिद बिक्री गरेको पाइएको छ । गुरुङले तत्कालीन समयमा १३÷१४ करोड मूल्यमा एनआरएनएसँग जग्गा बिक्रि गरेको खुलेको छ ।

जग्गा खरिदबिक्री गर्ने भन्दापनि यसको अपचलन गर्न प्रोत्साहित गर्ने तत्कालीन समयको सरकार र त्यसमा रहेका मन्त्रीहरु अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन् । हाल पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, संजयकुमार साह र डम्बर बहादुर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको हकमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपालले छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको र शीर्ष तहमाथि अनुसन्धान गरिए अरु पनि सचेत हुने पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९÷०६÷१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यता, माओवादीको आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि दोषी नउम्किने र निर्दोष नफस्ने विषयमा छलफल भएको नेता हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँलाई कानूनी दायरामा ल्याएर छानबिन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको मस्यौट हुने गरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरे, गराएको देखिएको त्रितालको प्रतिवेदन र अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १ सय १० विरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाएको थियो ।

ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको छानबिनले देखाएको छ ।