काठमाडौं। मुलुक अहिले एक सय किलो सुन काण्डले तरंगित छ। जताततै भ्रष्टाचार र तस्करी प्रकरणको चर्चा छ। भ्रष्टचारका पुराना फाइल खोलिएका छन् भने नयाँ थपिँदै गएका छन्। तस्करको जरैसम्म अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकार हाँगाबिँगामा अड्किरहेको छ। अहिले सुन तस्करी काण्डमा समेत सरकारका प्रतिनिधिकोे मिलेमतो रहेको चर्चा भइरहेको छ।

तस्करी काण्डको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सरकार पछि हटेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ। एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै पार्टीको बटमलाइन भएको बताएको छ।

एमाले उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीको बटमलाईन उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै भएको दावी गर्नुभयो। नेता ज्ञवाली सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक वा संसदीय छानबिनको विकल्प खुला रहेको पनि बताउनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुन तस्करीमा आफ्नो परिवार, पार्टी, डोनर, घरबेटी जो जोडिए पनि कारबाही गर्छु भनेर नलागेको ज्ञवालीको आरोप छ। सुन तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासन पूरै असफल भएको आरोप पनि ज्ञवालीको छ ।

सुन तस्करीका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीसीटीभीको कनेक्सन टुटाइएको घटनाको आठ–नौ दिनपछि मात्र त्यसमा संलग्न भनिएका व्यक्तिको गोदाममा छापा मारिएको र बेल्जियन नागरिक भनिएका अर्का व्यक्तिको नक्कली नेपाली नागरिकताको फाइल नै गायब पारिएको ज्ञवालीको भनाई छ। सरकारले प्रतिपक्षीको भनाई सुन्ने वित्तिकै यो समस्याको समाधान हुने उहाँको तर्क छ ।

यता, नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ सुन तस्करी प्रकरणबारेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।नेता श्रेष्ठले बदमासी नगरेकालाई परिबन्दमा पार्न नहुने र भ्रष्टाचारीलाई छोड्न नहुने बताउँदै अरु पार्टी भ्रष्टाचारी जोगाउन लागे पनि आफ्नो पार्टीले आफ्नो वा अर्को नभनीकन सहयोग गरिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र नबनाउने सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच दोहोरी चलिरहदा तस्करीमा सहभागी वा सहयोगीलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

सहभागी वा सहयोगी नभएको आशंका छ भने पनि जोसुकैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ । तर, कसलाई पक्रिने अनि कसलाई नपक्रने भन्ने विषयलाई सम्वन्धित व्यक्तीको पहुँच वा शक्ति केन्द्रसँगको सम्भावित कनेक्सनको आधारमा निर्क्योल भने गरिनु हुँदैन । जसले गर्दा मुख्य नाईके उम्कने शंका जनमानसमा हुन्छ ।