काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक संरक्षणका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य खुल्न थालेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार होस्, मिलेमतोमा गरिने भ्रष्टाचार यसका पछाडि कहि न कहीँ राजनीतिक छाँया परेकै हुन्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएर आएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण पार्टीबाट निलम्बनमा नपरेको घटना होस् वा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने बेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उदाहरण होस् । अनुसन्धानको सुई ठूला माछा तर्फ नचलेको प्रष्ट देखिन्छ । अहिले सुन तस्करी काण्डमा समेत सरकारका प्रतिनिधिकोे मिलेमतो रहेको चर्चा भइरहेको छ, तस्करी काण्डको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सरकार पछि हटेको छ भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ । माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल अहिले छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताउनुहुन्छ ।

प्रतिपक्षी दल एमालेका सचिव योगेश भट्टराई पनि सरकारले हाल गरिरहेको अनुसन्धान प्रति सन्तुष्ट देखिनुहुन्न । खास आरोपितहरु प्रधानमन्त्रीको वरिपरिनै रहेको उहाँको दाबी छ । भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरुलाई सरकारले संरक्षण गर्दै लगेको उहाँको आरोप छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेताहरु देश बनाउने पक्षमा अग्रसर हुन नसकेको बताउनुभएको छ । मुलुकका लागि दिनुपर्ने योगदान सही नियतका साथ नरहेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । आफू पनि गलत बाटोमा गएकोप्रति नेपालको आत्मग्लानी छ ।

सरकारले अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्न पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको प्रति नागरिक हर्षित छन् । यो फाइल कहाँ गएर बन्द हुन्छ भन्ने पनि संसय छ । कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीका अनुसार भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए कसैलाई छोड्नु हुँदैन । अहिले सरकारले चालेको कदम सही दिशामा केन्द्रीत रहेको उहाँको दाबी छ ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ तथ्यहरु खुलिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रसय पाएको छ । सरकारका संयन्त्रहरुनै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने पक्षमा लिप्त देखिन्छन् । सामान्य नागरिकले समयमा काम हुन घुस दिनुपर्ने बाध्यता तुल्याइन्छ । जबसम्म मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजानका निम्ति सबैको सतबुद्धी पलाउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार ओकालो, सुशासन ओरालो लाग्ने पक्का छ ।