काठमाडौं । हालै त्रिभुवन विमानस्थलबाट जाँच पास भएर टेक्सिमा बाहिरिँदै गरेको एक सय किलो सुन राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले एकाएक कर्यापझ्याप पारेपछि यो काण्डले सडकदेखि सदनसम्मको ध्यान तानेको छ । नेपालमा आजसम्मको इतिहासमा एकै पटक एक क्विन्टलको सुन तस्करी सायद भएको थिएन, त्यसकारण यसलाई ऐतिहासिक सुन काण्ड पनि भन्न सकिन्छ ।
यो एक सय किलो ठूलो झट्का भन्दा भर्खर अगाडि नौ किलो सुन काण्डमा तरंगित थियो देश । त्यसअघि नेपालको तस्करी दुनियाँमा साढे ३३ किलो सुन तस्करी र भरिया सनम शाक्य हत्या प्रकरण आजसम्म पनि सुल्झिन नसकेको एउटा चर्चित गुत्थी हो । यसको चर्चा सेलाउन नपाउँदै एक सय किलो सुन अवैध रुपमा भित्रिँदा नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनेको भन्दै संसद्मै चर्को आवाज उठेको छ ।
यस्तो दुष्कर्मसँग सांसदहरूले पनि चर्को आवाज उठाउन थालेका छन् । कुनै सांसदहरूले सडक र सदनमा यस विषयलाई लिएर अनेक टिप्पणी मात्र गरेका गरेका छैनन्, सम्बन्धित मन्त्रीहरूको राजीनामासमेत मागेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद डा. सुनील शर्माले एक क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनामा भरियामात्र पक्राउ गरेको र मुख्य दोषी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको जरोसम्म पुग्न नसकेको बताउँदै सरकार त्यसतर्फ अग्रसर नभएको बताउनुभयो । उहाँले भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकेहरूलाई जोगाउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले सुनकाण्डको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको छ । लामिछानेले गम्भीर अनियमितताका घटनामा हाँगाबिँगा मात्र काटेर बस्न नहुने बताउनुभयो । केही कर्मचारीको सरुवासम्म मात्र यसलाई सीमित नपार्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करीको छानबिनका नाममा गृहमन्त्रीले स्टन्ट मात्र गरेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मन्त्रीहरूको सेटिङमा सुन तस्करी भएको दाबी गर्दै यसबारे छानबिन गर्न संसद्ले उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलले विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको तर जरोसम्म नपुगेको भनी प्रश्न गरिरहेका बेला सरकारलाई थप सहयोग आवश्यक परेको धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले सरकारलाई भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नहरूको बारेमा छानबिन गरेर, व्यक्तिको अनुहार नहेरी व्यक्तिको काम, शैली, तरिका र गल्ती हेरेर आफ्नो क्रियाकलाप अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
आजको विशेष समय सकिने बित्तिकै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध पारेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संरक्षणमा भएको भन्दै त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै एमालेका सांसदहरूले बेल घेराउ गरेका हुन् ।
देखाउनका लागि कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न, ड्राइभर र भरियालाई पक्राउ गर्नमै दिन फाल्ने हो भने खास उपलब्धि हुनै सक्दैन । जनाक्रोश मत्थर पार्न छानबिन समिति गठन गर्ने र विगतमा जस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने परिपाटीले छानबिन समितिमा पनि जनसाधारणको त्यति बलियो विश्वास छैन । तस्करलाई भित्री सारमा राजनीतिको आड भरोसा छ भनी जनताले पनि शंका गरिरहेका छन् । यदि छैनभने यसलाई चिर्नका लागि सत्यतथ्य बाहिर आउन जरुरी छ । देशको बेइज्जत गर्ने गिरोहका एक एक नाइकेलाई नाङ्गेझार पार्न अनिवार्य छ ।