काठमाडौं।नेपालमा दैनिक खपत हुने सुनको परिमाण हेर्दा सरकारले मान्यता दिएको बाहेक २० किलो बढी चाहिन्छ । यो श्रृंखला दिनहुँ चलिरहेको हुन्छ । खरिद बिक्रीका लागि दैनिक १० किलो मात्रै मान्यता पाएको नेपालमा अरु २० किलो सुन आयात अवैध तरिकाले नै भइरहेको प्रष्ट हुन सकिन्छ ।
बजारमा कहिल्यै पनि सुनको हाहाकार भएको सुनिदैन, जसको कारण गलत बाटो प्रयोग गरेर ल्याएइको सुनले थेगेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभागले अवैध सुन बरामद गरी यसमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेपछि अवैध सुनबारे चौतर्फी बहस खडा गरेको छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको संलग्नताबिना यति ठूलो जोखिम कसैले लिन नसक्ने टिप्पणी शुरु भएको छ । पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार यो श्रृंखला रोक्नका लागि सरकार नै अनुदार देखिएको छ । सरकारले पहल नलिँदा सम्म अवैध सुन ओसारपसारको ट्रान्जिट प्वाइन्ट नेपाल बनिरहनेछ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टल अवैध सुन भित्रिएपछि यसमा संलग्नहरुको खोजी हुँदैछ। यसमा संलग्न भनिएका केही पक्राउ परिसकेका छन्। यसअघि २०५४ मङ्सिर २६ गते सिंगापुर एयरलाइन्सको एस.क्यू.४१४ उडानद्वारा उत्तर कोरियन नागरिकहरूले एक क्विन्टल सुन तस्करी गरी ल्याएका थिए।
एयरपोर्ट भन्सार कार्यालयले सो सुन जफत गर्दै आरोपितहरुलाई एक दिन थुनामा राखेको थियो। २०७५ माघ ७ गते तस्करी भएको साढे ३३ किलो सुन प्रकरण अहिलेसम्म रहस्यमय नै छ। उक्त सुनसँग जोडिएका विमानस्थलकै कर्मचारी सनम शाक्यको मृत्यु भएपछि रहस्य बाहिरिएको थियो।
सुनसँग जोडिएका मुख्य आरोपित चुडामणी उप्रेती उर्फ ‘गोरे’ अहिले पनि थुनामै छन्। पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कंडेलका अनुसार कर्मचारी प्रशासनको मिलेमतो बिना यति ठूलो परिमाणको सुन बाहिर निकाल्न सकिँदैन।
यता, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आफू गृहमन्त्री हुँदा सुन तस्करी नभएको दाबी गर्नुभएको छ। सुन तस्करीका विषयमा धेरै व्यक्तिका नाम आउँदै गर्दा गौतमले प्रशासनिक व्यक्तिहरुको मिलेमतो रहने आरोप लगाउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १ सय ७८ किलो, २०७२/७३ मा ७२ किलो,२०७३/७४ मा ६४ किलो,२०७४/७५ मा २ सय किलो,२०७५/७६ मा ५१ किलो, २०७६/७७ मा ३० किलो, २०७७/७८ मा ३२ किलो,२०७८/७९ मा २३ किलो र २०७९/८० मा १० किलो भन्दा बढी सुन अवैध बाटो भएर नेपाल भित्रिएको छ। यसको नियमन भन्दापनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणले अवैधधन्दा मौलाएको चर्चा हुने गरेको छ।