काठमाडौं। मुलुकलाई सुशासनको दिशामा लैजानका निम्ति राज्यका तीनै अंगहरुको तादम्यता मिल्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका चुस्तदुरुस्त हुन सकेन भने देशले सही दिशा लिन सक्दैन । पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र बेइमानीका कारण मुलुकका धेरै संस्थाहरु निष्क्रिय प्रायः बनेका छन् । अहिले न्यायालयमा आवश्यक न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा समेत आलटाल शुरु भएको छ ।

न्यायपरिषद्को बैठकले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि विभिन्न व्यक्तिका आआफ्ना चाहना बाँझिदा देशका सर्वोच्च निकाय दबाबमा परेका छन् । अवकाश हुन पुगनपुग तीन साता बाँकी हुँदा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका लागि दौडधुपमा हुनुहुन्छ । तर, कानूनमन्त्री र न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यहरु कार्कीको सक्रियता साथ दिने पक्षमा देखिदैनन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की भने संविधानको व्याख्याका आधारमा न्यायाधीश पूर्ति गर्नैपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश अहिले नै रिक्त छन् । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अहिले नै सर्वोच्च अदालतमा एक प्रधानन्यायाधीश र ६ जना न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू आन्दोलित भएपछि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग अवरुद्ध भएको थियो।

यता, २०७९ साल लागेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अवकाश भएपछि रिक्त हुन पद समेत गणना गरेर २१ भदौ २०७९ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर हालसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार कानून मन्त्री धनराज गुरुङका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । राजनीतिक भागबण्डा र व्यक्तिगत ईच्छाका कारण न्यायालय धरासायी बन्दै गएको भट्टराईको अनुभव छ ।

सर्वोच्च अदालतमा करिब एक तिहाइ न्यायाधीश रिक्त हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । उच्च अदालत, विशेष अदालतका साथै राजस्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायत निकायको निर्णय/फैसला चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत आउने सेवाग्राहीको भीड हुन्छ । त्यसमाथि मौलिक हक हनन् भएको दाबी गर्दै दायर भएका रिट निवेदनहरूको चाङ पनि सर्वोच्च अदालतमा थपिंदैछ ।

अघिल्ला नियुक्तिहरूमा अनुभव र परिपक्वता नभएका कानुन व्यवसायीहरूलाई उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिएकाले त्यसको असर न्यायसम्पादनमा देखिएको भन्दै न्यायसेवाका कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीश रुष्ट बन्दै आएका छन् ।
००००