काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि थन्क्याएर राखेका पुराना भ्रष्टाचारका फाइललाई खोतल्न थालेपछि धेरैलाई चयनको निन्द्रा लागेको छैन । कतिपयले सरकारको कामलाई प्रशंसा गरेका छन् भने कतिले यसलाई स्टण्टबाजी भनेका छन् । मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको बेला विभिन्न कालखण्डका अनियमितता र घुसखोरीका फाइलहरुलाई खोलेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने नागरिक समाजको माग रहेको छ ।

राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरी भएका भ्रष्टाचारले विश्वमाझ शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आएको समयमा अझैपनि यस्ता कार्यमा संलग्नहरुलाई जोगाउने कुचेष्ठा गरे त्यसलाई जनताले समेत दण्डित गर्ने बेला आएको छ । हालसम्म १८ पटक पेशीमा चढेको ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन प्रहरीले गरिरहेको छ । यो मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएका कारण भुरा माछा र मझौला माछालाई मात्रै छोपेर नहुने बरु ठूला माछालाई समात्नुपर्ने पाडा गोविन्दमानसिंह कार्कीको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध डटेर सामना गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट समेत हटाउन सकेको छैन । विचौलियाले नाम पोलेका केही कांग्रेसभित्रकै व्यक्तिहरु खुलेआम हिडिरहेका छन् । कांग्रेस नेता जीवन परियारले प्रचण्ड सरकारले गरेको प्रयास सकारात्मक रहेको भन्दै सबैले ढाडस दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

माओवादीका नेता राजन दाहालले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा हरेक क्षेत्रमा एमाले पर्ने आरोप लगाउनुभयो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हरेक क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा एमाले रहेकोले निष्टावान नेताहरु समाजवादी मोर्चामा फर्किने उहाँको दाबी छ ।

यता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान भनेर तमासा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले सरकारको स्टन्टबाजीमात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भकुण्डो भित्तामा हान्दा फर्केर आफ्नै टाउकोमा लाग्ने बताउनुभयो ।

वि.सं. १९९८ सालमा श्री ३ जुद्धशम्शेरको पालादेखि नै केही भ्रष्टचारका गन्ध आउने लेख रचना भेटिने गरेका छन् । तत्कालीन समयमा योगमायासहित ६८ जनाले उर्लिँदो अरुणमा हाम फाल्नु परेको थियो । योगमायाको कवितामा भनिएको छ, सरकार जनतालाई हेर्दैन, गलतलाई सही बनाएर पन्छिन खोज्छ, सत्यलाई असत्यमा ढाल्दैछ ।

यी हरफहरुले पनि राणाशासनकालमा अत्याचार मात्रै होइन, भ्रष्टाचार पनि हुने गरेको तथ्य उजागर गरेका छन् । यो खोजीको विषयहो । हालको सन्दर्भमा २०४६ सालयताका फाइलहरुलाई मात्रै खोलेर छानबिन गर्ने हो भने मुलुक समृद्धिको दिशामा जाने पक्का छ ।