काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण संघिय संसदका दुवै सदनमा गतिरोध भईरहेको छ।दलहरुबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भयो। यसअघि गत मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर सदन अवरोध गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज प्रतिनिधिसभामा स्पष्टिकरण दिने कार्यक्रम थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले गत बुधबारदेखि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न दिएको छैन। राष्ट्रिय सभा बैठक आज तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध भयो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिनुपर्ने अडानसहित उठेर अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो।

बैठकको सुरुमै बोल्नुहुँदै एमाले सांसद विमला घिमिरेले राष्ट्र र जनताको स्वाभिमान र संसद्को गरिमाको रक्षा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा नआएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिनु परेको बताउनुभयो । एमाले सांसदहरुले उठेर अवरोध गरेपछि अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सदन सुचारु गराउन पटकपटक आग्रह गर्नु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जवाफ दिने वातावरण बनाउन प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

आफ्नो अडानबाट एमाले सांसदहरु पछि नहटेसम्म अध्यक्ष तिमिल्सिनाले असार २४ गते आइतबारसम्मका लागि सो बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो। यता एमाले नेता तथा सांसद ठाकुर गैरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजिनामा नदिएसम्म एमालेले आफ्नो अडान कायमै राख्ने तर्क गर्नुहुन्छ। सदन र बाहिर यो बिषय उठाईरहने उहाँको अडान छ ।

एमालेको यस्तो अडान कायम भईरहदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्क संग कुराकानी गर्दै उहाँले एमालेले जे भन्छ त्यहि नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताउनहुन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पनि आज विपक्षीले माग्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हिँड्ने अभ्यास नभएको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले दिनहुँ संसद् अवरुद्ध गर्नु शोभनिय देखिएको छैन कमसेकम प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदमा स्पष्टिकरण दिने मौका दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरोधमा संसद् चल्न नदिइँदा मिटरब्याजी पीडितसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय भएको छ। यसमा दोषी सरकार र विपक्ष दुवै छन् ।यसैले क्षमायाचना वा संसदमा स्पष्टीकरणलगायतका उपाय अपनाएर आफैँले निम्त्याएका समस्या साम्य पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ।