काठमाडौं । सञ्चार माध्यमको दरबन्दी सम्बन्धमा सूचना तथा प्रसारण विभागले लागु गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था खारेज भई पुरानै व्यवस्था लागु भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले साना लगानीका तथा स्वरोजगार मूलक सञ्चार माध्यमहरूलाई मर्का पर्ने भएकाले खारेज गर्न नेपाल प्रेस युनियनले माग गरेपछि मर्का पार्ने व्यवस्था खारेज गरिएको हो ।
विभागले सञ्चार माध्यमहरूलाई दरबन्दी सम्बन्धी विवरण पठाउन नयाँ व्यवस्थासहित हिजो सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाको बुँदा नं. ४ मा पत्रकारहरूले आपत्ति जनाएपछि युनियनले विभागका महानिर्देशक शंकर नेपाललाई भेटेर सूचना सच्याउन आग्रह गरेको थियो । युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, महासचिव दिलीप पौडेलसहितको टोलीको आग्रहलाई स्विकार्दै उहाँले पुरानै व्यवस्था लागू गर्न सहमति जनाउनु भएको हो ।
हाम्रो आग्रहमा सहमति जनाउँदै उहाँले दुई पक्षका बीचमा वार्ता भईरहेकै बेला अहिलेको सूचना रद्द गरेर पुरानै मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन दिनुभयो, उपाध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो । पत्रकारहरूकै हक हितका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक नेपालले बताउनु भएको थियो । तर युनियनले नयाँ व्यवस्थाबाट पत्रकारहरूलाई सजिलो भन्दा मर्का बढी पर्ने भन्दै तत्काल हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
विभागले जारी गरेको नयाँ सूचनाको बुँदा नं. ४ मा पाँच जना भन्दा कम पत्रकार तथा कर्मचारी रहेका सञ्चार माध्यमहरूले उनीहरूको पेरोल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा र आर्थिक मन्दी भएको बेला यो व्यवस्था व्यवहारिक नहुने युनियनको दाबी छ । विभागले यसअघिले पाँच जनाभन्दा कम पत्रकार तथा कर्मचारी रहेको सञ्चार माध्यमले पेरोल बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । युनियनले ठुला सञ्चार माध्यमहरूमा पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति पत्र दिने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन पनि महानिर्देशक तथा प्रेस रजिष्टार नेपाललाई आग्रह गरेको उपाध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
