काठमाडौं। स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीका विषयमा स्थानीय सरकारले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आज अर्थमन्त्री महतलाई अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये अन्तिम किस्ताको हाललाई ५० प्रतिशत रकम मात्र फुकुवा भएकोमा बाँकी ५० प्रतिशत रकम फुकुवाको लागि उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

उक्त अनुदान रकम फुकुवा गर्नका लागि संघ/महासंघमार्फत् विगतमा पटक–पटक अनुरोध गरिएको तर हालसम्म पनि उक्त रकम निकासा फुकुवा नभएकोले पुनः ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुङ्गानाले जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा अर्थ मन्त्रालयको वैशाख १४ को पत्रले अनुदान रोकिएको र यसले स्थानीय तहलाई समस्या भएको दाबी गरिएको छ।