काठमाडौं।कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दौडधुप शुरु भएको छ। केन्द्रमा रहेको सत्तागठबन्धन दलले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो अनुकुलको सरकार निर्माणका लागि सक्रियता बढाएको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपालाई सहयोगको अपिल गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि भेटघाटमा व्यस्त छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अल्पमतमा परेसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप चलेको हो ।

स्वभाविक रुपमा सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ३० दिनभित्र बहालवाला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सोही अनुरुप कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएन। एमालेका विद्यामान ४० र राप्रपाका ६ सांसदहरुको मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो। अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि दलहरुको कसरत शुरु भएको छ।

बिडम्बना प्रदेशमै विभिन्न दलका सांसदहरुले स्वविवेकको निर्णय गर्न पाउनुपर्ने हो तर संघीय राजधानीका विभिन्न होटेल, केन्द्रीय नेताका निवास र बालुवाटारमा कोशीका नेताहरुको चहलपहल बढेको छ। संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाका अनुसार जथाभाबी मन्त्रालय बढाउने, सरकार ढलाउने, बनाउने सबै केन्द्रको हातमा हुनु बिडम्बना हो ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७ सांसद छन्। सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सत्ता स्वार्थका लागि नैतिकता त्यागिसकेका दलहरु आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने र अधिकार सम्पन्न बनाउने भनिएता पनि अहिले केन्द्रको नेतृत्वले ठाडो हस्तक्षेप गर्दा संघीयताको धज्जी उडाएको छ। संघीयता विज्ञ देवकोटाका अनुसार यो व्यवस्थालाई दीगो र व्यवस्थित बनाउन दलहरु नै उदार देखिनुपर्ने हुन्छ ।

यता, नेकपा एमालेले पनि कार्कीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यदि सरकार नबन्ने स्थिति आएर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने खतराका बीच कोशी प्रदेशको राजनीतिक सरगमी बढेको पाइन्छ। नेकपा एमालेका युवा नेता पर्शुराम बस्नेत पनि प्रदेश संरचनालाई केन्द्रीकृत मानसिकताबाट हेरिएको बताउनुहुन्छ ।

कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि असार २१ गते साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । केन्द्रको ठाडो हस्तक्षेपमा बन्ने सरकारले सकारात्मक नतिजा दिन सक्दैन, उ गुलाम बन्ने र अस्थिरताको पराकाष्ठामा लिप्त हुने खतरा बढ्दछ ।