काठमाडौं। नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ। मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर नागरिकले विकास निर्माण, सर्वसुलभ सेवा र अधिकार नपार्ई वेथिति, भ्रष्टाचार लगायतका विषय विकेन्द्रीकरण भएपछि संघीयताबारे नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अहिले संघीयता महंगो भएको जनगुनासो व्यापक रहेको छ।

संघीयता अभिसाप भयो खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन् त्यसैगरि संघीयतालाई पाल्न सकिदैन तर फाल्न सकिन्छ भन्ने तर्क कतिपय सांसदरुले पनि गर्दै आईरहेका छन्। नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँचमा नभएको प्रदेश सरकारको औचित्यबारे विगतदेखि नै बहस जारी छ।साथै प्रदेशमा भइरहेको नेतृत्व फेरवदलले पनि थप प्रश्न उठाई रहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले प्रदेशले ‘हाई फाई’ बढि गर्दा संघीयतामाथि नै खतरा बढेको आरोप लगाउनुभएको छ।उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेशमा संविधानले दिएको अधिकारभन्दा पनि हाईफाई बढि भएको छ।यस्तै हाईफाई बढि भयो भने संघीयतालाई खतरा केन्द्रबाट होइन, प्रदेशबाटै हुन्छ। त्यहाँका रजाई गर्नेहरुले नै आफुमाथि खतरा बढाईरहेको बिडारीको तर्क छ।

नेपालको संघीयता राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि पदको अवसर र भ्रष्टाचारको क्षेत्र बढाउनेमै सिमित देखिएको पनि छ । संंघीयता सबै भन्दा कम खर्चिलो व्यवस्था भए पनि नेतृत्वकै शैलीका कारण यसप्रति नागरिकमा वितृष्णा जाग्दै गएको विश्लेषकहरुको धारणा छ।

यता संघीयताविज्ञ एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद डा.खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तह र प्रदेशलाई सरकार नै नमान्ने केन्द्रिकृत सोच र मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुहुन्छ। एउटा सानो काम गर्नुपर्यो भने पनि सिधै केन्द्रमा गएर ठोक्किनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सांसद देवकोटाले एकथरीले मुलुकलाई प्रयोगशाला मात्र बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपालमा सातौं संविधान आइसकेको भन्दै कतिवटा शासन व्यवस्था फेर्ने भन्दै उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रदेशलाई काम गर्ने बातावरण केन्द्रले निर्माण नगरेको देवकोटाको आरोप छ। उहाँले मुलुकमा संघीयताको विकल्प खोज्ने बेला नभएको पनि औंल्याउनु भएको छ।

यसअघि हिजो मात्र प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्रता र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्षको अवधिमा हामीले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर छ ।

संघ,प्रदेश र स्थानिय सरकारका लागि आबश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा खर्च बढेको छ। प्रदेश र स्थानिय तहले प्राथमिकताको आधारमा भन्दा शक्तिको आधारमा राज्यश्रोत परिचालन गरेका छन् ।जसले गर्दा खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक एवम् स्थानिय सरकारबाट आफुखुसि कर तथा शुल्क उठाउने क्रम बढेको र जनमानसमा नैराश्यता श्रृजना भएको छ।हाल स्थानिय तहहरुमा आवश्यकताभन्दा कम जनशक्ति पूर्ति भए पनि सार्वजनिक खर्च धान्न भने धेरै गाह्रो हुँदै गएको छ ।