काठमाडौं। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा सांसद र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रश्नोत्तर भएको छ।सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मलखाददेखि बजेट विनियोजनसम्मका प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।

बजेटका विनियोजन विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा सांसदहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सत्ताको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले त यथास्थितिमा बजेट पारित गर्नै नसकिने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु बजेटविरुद्ध आक्रोशित हुँदा एमाले थप आक्रामक बनेको छ।

आजको बैठकमा सांसद अब्दुल खानले किसानले समयमा मल नपाउने समस्या दोहोरिएको बताउनुभएको थियो। त्यसको जवाफ फर्काउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतका वर्षमा जस्तो यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसद अम्बिका बस्नेतले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटो प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणहरुले शुल्क तिनुपर्ने, त्यहाँबाट गोसाईंकुण्ड, हेलम्बु जाने बाटो भएकोले निकै सास्ती पाइएको गुनासो गर्नुभयो । यसको जवाफ फर्काउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समस्या समाधानका लागि पहल शुरु भइसकेको बताउनुभयो।

सांसद अमरबहादुर थापाले कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश प्रदेशमा विनियोजन गर्ने भनिएको विशेष बजेट पुस्तिकामा नभेटाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई देखाइदिन समेत आग्रह गर्नुभयो।

सोही प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित भइरहेको बताउँदै हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रम समेत लागू भएकोले त्यहाँका जनतालाई राहत भइरहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०६२/०६३ सालदेखि मधेशका २० जिल्लामा अपेक्षित बजेट पुग्न नसकेको दाबी गर्नुभयो। त्यसको जवाफ फर्काउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव विकासका सुशचांकमा पछाडि परेका कर्णाली,सुदुरपश्चि र मधेश प्रदेशलाई एकीकृत योजनामार्फत् समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आजको संसदमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले नागरिकता विधेयकलाई विवादित बनाउन नहुने पनि बताएका छन्। सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले नागरिकतालाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउन नहुने बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीले नागरिकताको विषयमा सहमतिमै जानुपर्ने जवाफ फर्काउनुभएको थियो।

संसदमा उठेका प्रश्न र कार्यान्वयनको पाटो जागरुक हुने हो भने सर्वसाधारणले राहत पाउने छन् तर, संसदमा उठेका विषयमा खासै चासो नदिएर बोल्नकै लागि बोलिदिने वातावरणको अन्त्य हुन जरुरी छ। संसदलाई मर्यादित बनाइ सांसदका सवालमा सत्तापक्ष बढी गम्भीर हुन आवश्यक छ।