काठमाडौं।मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउन कृषि क्षेत्रको विकास र बिस्तार गर्नुपर्ने बहस हुन थालेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर भएमात्रै मुलुकलाई समुन्नतीको दिशामा लैजान सकिने सांसदहरुको जोड रहेको छ ।

यो देशका अन्नदाता कृषकहरुको सम्मान र सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने सांसद प्रभु साहको भनाइ छ। उहाँले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहन र किसानको सम्मानका लागि पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ।

पछिल्लो समय हिमाल र पहाडका धेरै जमिन बाँझो अवस्थामा रहेका छन्। नेपालमा उत्पादन हुने फाँपर, कोदो, गहुँ, जौलगायतका उत्पादनहरु कम हुँदै गएका छन्। यी कृषिजन्य वस्तुहरुको प्रवद्र्धन गरी मुलुक विकासमा टेवा पु¥याउन सकिने सांसद डा. चन्द्र भण्डारीको जोड छ। यहाँको स्थानीय उत्पादनले नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने भण्डारीको दाबी छ ।

सांसद जुलीकुमारी महतोले किसानका समस्याहरुमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभएको छ। पशुपन्छीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगबाट किसान प्रताडित भएकोले यो समस्या समाधान हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो। सांसद जनार्दन शर्माले ० दशमलव ५ प्रतिशत हेक्टर जमिनमा अनिवार्य खेती गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कृषि उत्पादनमा नयाँ आयाम दिनका लागि प्राकृतिक खेतीको बिस्तार आवश्यक रहेको भन्दै आवाज पनि उठ्न थालेको छ । हिमाल र पहाडका बस्तीहरुमा प्राकृतिक खेतीको बिस्तार गर्न सके अर्गानिक खाद्यान्नको अभाव नहुने अपेक्षा लिइएको छ । देशभरका किसानहरुलाई एकीकृत गरी प्राकृतिक वस्तुहरुको प्रयोगबाट उत्पादन गर्दा परम्परागत अन्नबालीको जगेर्ना हुने आंकलन छ ।

प्राकृतिक रुपमा गरिने खेती लोप भइरहेका बेला यसको पुनरोत्थानका विषयमा अहिले छलफल शुरु भएको छ । राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिहरु पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भन्दै यो खेतीको प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले प्राकृतिक वस्तुहरुको प्रयोगले खेतीको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुलुकका अझै ६० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् । उनीहरु प्रायः जीवन निर्वामुखी खेती गरिरहेका छन् । यसलाई थप उन्नत बनाउन राज्यले कृषिमा लगानी र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको छ ।