काठमाडौं। असारको सुरुवातमै बाढीपहिरोको बितण्डा शुरु भएको छ। पूर्वतयारीको कार्य फितलो भइरहेका बेला यसवर्ष दैविक विपत्तिले ठूलो क्षति गर्ने संकेत गरेको छ। संखुवासभाको हेवा खोलामा गएराति आएको बाढीले बगाउँदा बेपत्ता हुनेको संख्या २१ पुगेको छ। बाढीले बगाउँदा पाँचखपन–९ का सन्तोष राईको मृत्यु भएको छ ।

बाढीका कारण चैनपुर ४ मा निर्माणाधीन सुपर होवा हाइड्रोपावरका केही कामदार सम्पर्कविहीन बनेका छन् भने कतिपय प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन्। चैनपुर नगरपालिका ४ र पाँचखपन नगरपालिका–९ मा गएको पहिरोले खोला थुनिएपछि आएको बाढीले बगाउँदा ठूलो परिमाणमा भौतिक संरचनाको क्षति भएको हो।

सरकारले बाढीपहिरोबाट जोगाउन पूर्व सचेतना कार्यक्रम लागू गरेपनि अकस्मात आउने विपत्तिले वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथरलगायतका जिल्लामा आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक खड्काले संसदमा जानकारी गराउनुभएको छ।

सांसद खड्काले संखुवासभामा मात्रै खर्बौँ क्षति भएको बताउँदै घरगोठ, अन्नबाली पनि नष्ट भएको संसदलाई जानकारी दिनुभयो । यो विपद्को घडीमा राज्यले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन उहाँको आग्रह छ ।

एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले ताप्लेजुङको याम्फूदीप बजार, विद्यालय, दोभान बजारलाई तमोरले काट्दै लगेको बताउनुभयो। गएरातिको बाढीले पाँचथर जोड्ने पुलमा समेत क्षति पुगेकोले सडक सञ्जाल विच्छेद भएको उहाँको भनाइ छ।

सांसद रामकुमार राई र र अशोक चौधरीले बाढीको बितण्डाका कारण स्थानीय नागरिक निकै प्रभावित भएको बताउनुभयो। तीन दिनको वर्षाले ताप्लेजुङसँगको सडक सञ्जाल टुटेको सांसद चौधरीको भनाइ छ। निर्माणाधीन पुल, घरगोठ बगाएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद राईले राहत र उद्दारमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वी पहाडी जिल्लामा गएको बाढी पहिरोका कारण सडक र पुल मात्रै गरी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको बताउनुभएको छ । उहाँले बाढी पहिरोले धेरै ठुलो जनधनको क्षति गरेको, केही व्यक्तिको ज्यान गएको र कतिपय बेपत्ता रहेकोले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खोज तथा उद्धारमा जुटेको संसदमा जवाफ दिनुभयो ।

बाढीपहिरोको कहरले यसवर्ष पनि मुलुक आक्रान्त हुने खतराका बीच सरकार बल्ल सलबलाउन थालेको छ । जब पर्यो राती, तब बुढी ताती भनेझैँ बाढीपहिरोको पूर्वतयारी होस् वा एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रियामा सरकार उदासीन देखिएको छ । बाढीपहिरो गएर नागरिकले ज्यान गुमाइसकेपछि निकालिने विज्ञप्ति, समवेदना, निरीक्षणले मात्रै यो समस्या समाधान नहुने पक्का छ ।