काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०र०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नै सन्तुष्ट छैनन्। सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानले सिडियो कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन ईकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो। उहाँले यस्तो व्यवस्था कानूनमा नरहेको जिकिर गर्दै कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो।

त्यसैगरी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनउनुपर्ने, अझै बिस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो।

उहाँले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जन भइरहेको भन्दै बिरोध गर्नुभयो ।नेता अधिकारीले जिल्ला प्रशासनमा गाभ्दा निर्वाचन आयोग नाममा मात्रै सिमित हुने बताउनु भयो।