काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि आलोचना शुरु भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको संविधान–२०७२ ले नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । यसअघि दुई पटक संघीय संसदले पारित गरेको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राख्नुभएको थियो ।

विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब २०७२ को संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । २०७२ को संविधानले नै संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर संविधान अनुसार, नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा त्यस्ता नागरिकका सन्ततिले नागरिकता नै पाउन सकेका थिएनन् ।

यता, नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत नागरिक समाजले विरोध जनाएको छ । नागरिकता विधेयकको प्रमाणिकरणले गैरनागरिकलाई समेत सहज भएको नागरिकता सम्बन्धि विज्ञ एसके तिमिल्सिनाको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता विधेयक पारित हुनुले शंका उब्जिएको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेल भारतमा उपचार भन्दा पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि सघन छलफलमा गएको उहाँको दाबी छ ।

अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर यहीं बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन् । यो पनि २०७२ को संविधानकै व्यवस्था हो । तर बाबु विदेशी ठहर भएमा वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ । विधेयक प्रमाणीकरणले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुलेको छ ।

उनीहरुले अब राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता पाउनेछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण संविधानमाथिको कू भएको टिप्पणी गर्नुभयो । अधिवक्ता स्वागत नेपालले नेपाली नागरिकतालाई कागजको खोस्टो बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

विवादित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेर भारतलाई रिझाउनका लागि सरकारले दलाली चरित्र देखाएको टिप्पणी शुरु भएको छ । नेकपा एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन् ।