काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षमा नीति निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व बढेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार २०४८, २०५१ र २०५६ को संसदमा भएको महिला प्रतिनिधित्वको तुलनामा गणतन्त्रपछिको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । यस्तै संवैधानिक पदाधिकारीमा महिला र पुरुषको अनुपात ८ः९२ पुगेको छ ।

२०४९ सालमा भएको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ० दशमलव ६२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएकोमा २०५४ सालको निर्वाचनमा ११ दशमलव ७७ प्रतिशत, २०७४ सालको निर्वाचनमा ४० दशमलव ९६ प्रतिशत र २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा ४१ दशमलव २३ प्रतिशत महिला सहभागिता बढेको छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि महिला सहभागिता बढेको छ । २०४८ सालमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत, २०५१ सालमा २ दशमलव ९३ प्रतिशत, २०५६ सालमा ५ दशमलव ८५ प्रतिशत, २०६४ सालमा ३२ दशमलव ७८ प्रतिशत, २०७० सालमा २९ दशमलव ४५ प्रतिशत, २०७४ साल र २०७९ सालमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता बढेको छ ।