काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अहिले सदन र सडक दुवैतर्फ चर्को रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ र बहस पनि भईरहेको छ । भ्रष्ट्राचार विरुद्ध संसदमा युवा नेताहरुले आवाज उठाईरहेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ भनेर आम नागरिकले नजिकबाट हेरिरहका छन् । संलग्नमा कोही पनि छुट्न नहुने माग पनि रहेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको परीक्षा हुने भन्दै संसद्मा नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज संसद्मा भएको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे जसको नाम आएको छ, त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले शरणार्थी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेको छ। यो प्रकरणमा सबै दलका नेताहरु मुछिएकाले संसदीय समितिमार्फत् छानविन गर्नुपर्ने सो पार्टीको माग छ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै बोल्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भन्नुुभयो, यो राज्यमा हामीले कसको विश्वास गर्ने ? यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानविन गर्नुपर्दछ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न पनि संसदमार्फत माग गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा महानिरीक्षक कुँवरको भूमिका शंकास्पद रहेको समाचार आएको भन्दै छानबिन गर्ने कि नगर्ने भनी प्रश्न गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी शून्य सहनशीलता लेखिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले सबै भन्दा पहिले महँगो निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई ख्याल गरिनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभएको छ । महंगो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा राजनीतिमा असल, इमानदार मानिसहरु आउने लगभग बन्द भएको उहाँको तर्क छ ।

संसद्मा अहिले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल चलिरहेको छ । यसबिचमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणको बिषयलाई लिएर संसद् तातिरहेको छ । आफ्नै नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका सांसदले पनि संसद्मा यसरी आवाज उठाउनु सकारात्मक पाटो हो । यसरि नै पार्टी भित्र पनि उनिहरुले दबाब सृजना गरिरहुन् ताकि यस प्रकरणका दोषी र आरोपी उम्किन नपाउन् ।