काठमाडौं। कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटलाई पराम्परा धान्नलाई ल्याइएको दस्तावेज मात्रै भएको आरोप लागेको छ । संसदमा आसिन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ।

पर्याप्त छलफल बिनै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न खोजिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आपत्ति समेत जनाएको छ। रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा घोचपेच चलेको प्रसंग निकाल्दै आफ्नो पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निभाएकोले यो नीति तथा कार्यक्रममा धेरै सुधार गर्नुपर्ने बाटो देखिएको बताउनुभयो।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले ७० पानामा तीन पटक मात्रै संघीयताको उच्चारण गरिएको प्रति आरोप लगाउनुभयो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हेडमास्टर भनेपछि सांसद गोकुल बाँस्कोटाले त्यसको जवाफ फर्काउनुभएको छ । सांसद सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा ओली हेडमास्टर शैलीमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्तापक्षले आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रतिपक्षको तेजोबोध गर्ने र तीव्र प्रतिवाद गर्ने, उल्टो बाटोमा हिँडेको देखेर आफू छक्क परेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मुलुकमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष भएजस्तै सिमान्तकृत जनताको भावनालाई समेट्ने गरी नागरिक कोष खडा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उनीहरुको मेहनत र आयको कदर गर्दै राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने केसीको भनाइ छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीले मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न नीति तथा कार्यक्रममा ठोस योजना ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले उत्पादनले बजार पाउने व्यवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको समग्र हित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएकोले मुलुकको अहितमा छ भन्नु तर्क संगत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रविधि आदि विषय गहन रुपमा समेटिएको दाबी समेत गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम जन–जनको हितकर हुन आवश्यक छ। समग्र अर्थतन्त्र धरासायी भएको बेला परम्परा धान्ने खालको बजेटले मुलुकको विकास गर्न सक्दैन। समग्र सुझावका आधारमा बजेटको परिणाममुखी आकार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।