काठमाडौं। सरकारको आगामी वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल र बहस जारी छ। सत्तापक्षले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरु उत्कृष्ट रहेको बताइरहेको छ भने प्रतिपक्षले यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यद्यपि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आजको संसद बैठकमा भ्रष्टाचारदेखि सुशासन कायम गर्ने विषयहरु प्राथमिकताका उठेका छन्।

सांसदहरुबीच एकअर्कालाई घोचपेच गर्ने श्रृंखला पनि चलेको थियो। आजको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले जनताले भ्रष्टाचारको ठूलो आशंका गरेका फाइल खोल्ने उपयुक्त समय रहेको बताउनुभयो। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नीति तथा कार्यक्रममै आयोग गठन गर्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँदै सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध कडा रुपमा लागेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षामाथि भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं सांसद माधवकुमार नेपालले जनतालाई भ्रम पार्ने खालका योजनाहरु समावेश गर्न नहुने कुरामा जोड दिनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई इंगित गर्दै उहाँले रेलको टिकट,ग्यास पाइप जडानजस्ता भ्रमहरु सिर्जना नगरी गर्न सकिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो।

नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले यो नीति तथा कार्यक्रमले कुन क्षेत्र र वर्गलाई समेटेको छ भन्ने अन्योलता रहेको दाबी गर्नुभयो। पहाड र हिमालबाट भइरहेको बढ्दो बसाइसराइलाई रोक्न कुनै योजना नभएको उहाँको भनाइ छ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले यो मुलुकमा विचौलिया र परिवारवादको हाबी भएको जिकिर गर्नुभयो। यहाँको नेतृत्व संविधानप्रति प्रतिवद्ध नभएको समेत उहाँको आरोप छ। अर्का सांसद डिपी अर्यालले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफलको निष्र्कषले परिणाममुखी बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्दछ। संसदमा बजेटको चिन्ताभन्दा एकअर्काप्रतिको टिप्पणीले प्रसय पाएको देखिन्छ। यतिमात्र होइन सांसदहरुको उपस्थिति समेत न्यून रहेको छ। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएर आएको बजेटले सिंगो नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ला र ?