काठमाडौं । सरकारले असान्दर्भिक बनेका सरकारी कार्यालयदेखि कोषसम्मलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार(आज) प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका निकायलाई खारेजीसम्म लैजाने उल्लेख गर्नुभएको हो ।
‘वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
उहाँले खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै उहाँले अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनः संरचना, पुनर्स्थापना, पुनरुत्थान गरिने बताउनुभएको छ।
