२०८३, श्रावण २८ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पुरानै नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानीको अवस्था शून्यतामा पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। राहदानी दुरुपयोगको अभियोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गत चैत २२ गते कारण देखाउ आदेश दिएको थियो।
त्यसको लिखित जवाफ दिँदै लामिछानेले आफूले २०७९ माघ १५ गते नै राहदानी विभागमा फिर्ता दिएको र चैत १९ गते विभागले रद्द गरिदिएकाले उक्त राहदानीको हैसियत शून्य अवस्थामा पुगेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो। उहाँले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा पुरानो नागरिकताबाट लिएको राहदानी आफूले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दासम्म प्रयोग नगरेको पनि बताउनु भएको छ ।
यही आधारमा अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन चलाउने निकायले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि लामिछानेको जिकिर छ। आफ्नो राहदानी प्रकरणमा कोही पनि पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्ने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग हुन सक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेकाले पनि रिट खारेज गर्नुपर्ने लामिछानेले दलील गर्नुभएको छ ।
रास्वपा सभापति लामिछानले वारेस मोहम्मद अफताब आलम मार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पठाउनु भएको हो। उपनिर्वाचनको सम्मुखमा आफू र आफ्नो पार्टी विरुद्ध राजनीतिक प्रचार गर्ने दूषित मनसायले रिट हालेको पनि उहाँको दाबी छ।
अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः लिने कानूनी रित नपुर्याएको भन्दै युवराज पौडेल (सफल)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभएको थियो । गत माघ १३ गते सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर्याएपछि उहाँले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एकसाथ गुमाउनु भएको थिए।
पुनः नेपाली नागरिकता लिएर लामिछाने पार्टी सभापतिको पदमा फर्किनु भएको हो । त्यस्तै, वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन जितेर सांसद पदमा पनि पुनः फर्किनुभएको छ। पौडेलले गत मंसीरको चुनावअघि नै गृह मन्त्रालयमा लामिछानेको नागरिकता र राहदानी अवैध भएको भन्दै उजुरी दिनुभएको थियो ।
