काठमाडौं।न्याय सम्पादनको अन्तिम बिन्दु सर्वोच्च अदालत १४ महिनायता प्रधानन्यायाधीश विहीन अवस्थामा रहेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल हाबी भएपछि न्यायालय प्रमुख विहीन हुन पुगेको हो। न्यायालय नेतृत्वविहीन हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या आएको छ। न्यायालय कायममुकायम न्यायाधीशकै भरमा चल्दै आएको छ। अहिले राजनीतिक दलहरु नेतृत्व चयनका लागि सहमतिमा आएका छन् । तर, नेतृत्व कहिले आउँछ रु टुंगो छैन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण २०७८ फागुन १ गते निलम्बनमा परेको १४ महिनाभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेको छ। त्यसयता सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा न्यायालयका गतिविधि अघि बढिरहेका छन्। जबराको निलम्बनपछि दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिका पाएका थिए। सात महिना नेतृत्व गरेर उनी सेवा निवृत्त भएपछि असोज १५ देखि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै नेतृत्वमा न्यायालय अघि बढिरहेको छ ।

संविधानविद् कृष्णमान प्रधानले न्यायालयमाथि देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप असभ्यताको पराकाष्ठा रहेको बताउनुभयो ।प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा शीर्ष दलका नेताहरुबीच सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बसेको थियो । तर, बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दीरा राणामगर, उपप्रधान एवम् रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी हुनुहुन्थ्यो। तिमिल्सिना र खड्काले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सहमति नजुटेको जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकको न्यायालय यसरी प्रभावित भइरहँदा स्वच्छ, निष्पक्ष न्यायको सिद्धान्तमाथि नै खतरा बढेको छ। राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थअनुकुलका गतिविधि अघि बढिरहँदा त्यसले न्याय सम्पादनमा नै समस्या ल्याएको छ। केही दिनअघि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बालकोट बैठकले पनि न्यायालयको नेतृत्वमा सहमति जुटाउन खोजेको दृष्यले जनतालाई शसंकीत तुल्याएको छ। न्यायालयमा वरियताको क्रमअनुसार स्वस्फूर्त तवरले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने परम्परालाई तोड्दै राजनीतिक खिचातानी बढ्न थालेको छ।