काठमाडौं। राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरिएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय खारेज गरेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारी जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले सोबारे अध्ययन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

पुस ११ मा गृहमन्त्रीको कार्यभार समालेपछि लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्नुभएको थियो।

लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो। द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मुल्यांकन, छनोट गरेर माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले इजाजत समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

ठेक्का प्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएअआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले पाएको थियो । सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरित रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–१४ अनुसार ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ ।

नागरिकले हरेक कार्यालयमा उस्तै दस्ताबेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झटको सट्टा परिचयपत्र नम्बरको आधारमा सेवाग्राहीका विवरण प्रमाणीकरण गर्न भनेर लामिछानेले सो निर्णय गर्नभएको थियो। सेवाप्रदायक अड्डा र परिचयपत्र विभागको डेटा सेन्टरको बिचमा निजी कम्पनी हुने कार्यविधिमा लामिछाने आफैँले जारी गर्नुभएको हो । पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरेर २ साताको मात्र म्याद राखिएको थियो ।