काठमाडौं ।न्यायालयको इतिहासमा १४ महिना देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भईरहेको छ।विसं २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको छ।

जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ। लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन राख्न नहुनेमा चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसहित कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न आज दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीसँग परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि १० दिने अल्टिमेटम दिन बाध्य भएको बताउनु भएको छ।आफुहरुले बाध्य भएर १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नभए चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको उहाँको भनाई छ ।

सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलेको १४ महिना नाघेको छ यता उच्च अदालतमा ५० जना न्यायाधीश खाली छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर चाडो भन्दा चाडो गर्न सुझाव दिनुहुन्छ। सरकारलाई बार एशोसियसनले दवाव दिनु जायज भएको उहाँको तर्क छ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुुनुु एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको विधेयक पनि संसदमा लगेको छ। तर,पारित हुन ढिला हुँदा संवैधानिक परिषद्ले काम गर्ने बाटो खुलेको छैन।

राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको पद रिक्त हुनु समस्या भएको भन्दै सरकारका अंगहरुले समाधान गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। आगामी भदौमा हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा बिदा हुँदै हुनुहुन्छ। तर, प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा सिफारिसको बाटो बन्द छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा अहिले १६ जना मात्र न्यायाधीश छन्। त्यसको असर तल्ला तहका अदालतमा पनि परिरहेको छ। उच्च अदालतमा मात्र करिव ५० न्यायाधीश रिक्त भएका छन्। यसले सिंगो न्यायपालिकाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने नागरिकको न्याय पाउने अधिकार समेत सुनिश्चित नहुने चिन्ता पनि बढेको छ।