काठमाडौं। नेपालमा जसरी सञ्चारको द्रुत गतिमा विकास भयो, यसको प्रभावकारितालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही समस्या बल्झिएका छन् । निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु आफू अनुकुल नाफामुखी बन्दा अहिले पनि जुम्ला, कालिकोटलगायतका विकट बस्तीहरुमा सञ्चारको पहुँच राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन । भौगोलिक विकटता नभएका बस्ती र शहरहरुमा सेवा बिस्तार गर्न हानथाप गर्ने कम्पनी दुरदराजका बस्तीमा बिरलै जान मान्छन् ।

आज सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि संसदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिँदा सांसदहरुका विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । कतिपय सांसदहरुले विभिन्न कम्पनीको प्रलोभनमा सञ्चार मन्त्री परेको दाबी गरे भने कतिले ऐनमा भएको व्यवस्था हटाउनु निन्दनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसदमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले दुरसञ्चार ऐन २०५३ मा २५ वर्ष पुगेपछि कम्पनीहरु नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने दफालाई हटाउन खोजिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लालाई राज्यले जहिलेपनि हेपाहामा राखेको भन्दै फोरजी प्रविधिको कुरा भइरहेका बेला त्यहाँ नेटवर्क नटिप्ने समस्याले नागरिकले सास्ती खेप्नुपरिरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले उपत्यकामा समेत नेटवर्क नटिप्ने समस्या रहेको संसदलाई जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै सांसद रामहरि खतिवडाले एनसेलले सरकार र मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । अर्का सांसद मनिष झाले नेटवर्कको साह्रै समस्या रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदमा ल्याइएको ऐन र परिमार्जन हुने विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, कलको गोपनियताबारे सांसद गगन थापाले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

यता, सञ्चारमन्त्री शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुन तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरका नागरिकलाई सञ्चारको पहुँचमा पु¥याउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबिनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसद्बाटै अन्तिम रूपमा दिने काम संघीय संसद्ले नै गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसअघिको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै कसैको प्रलोभनमा नपरी, राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा मन्त्री नै चनाखो हुन जरुरी छ ।