काठमाडौं। अन्ततः सरकारी वार्ता टोली र मिटरव्याज विरुद्धको संघर्ष समितिबीच आज सहमति भएको छ । पाँच बुँदे सहमतिसँगै मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने सहमति भएको हो ।सहमतिमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७२÷०५÷२७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।मिटरब्याजीको तनाव र प्रेसरले आजित तथा आक्रान्त बनेका मिटरब्याज पिडितहरू विगत १ हप्तादेखि काठमाडांैमा न्यायको गुहार मागिरहेका थिए । गत चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट काठमाडौंका लागि पैदल हिँडेका उनीहरू १२ गते आइतबार काठमाडौं आईपुगेका थिए ।

त्यसपछि मिटरब्याज पीडितहरू र सरकारी टोलीबिच पटक पटक छलफल र दुईपटक त वार्ता नै भयो, तर पनि सहमति भने जुट्न सकेको थिएन । आज प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न र आफ्ना पिडा सुनाउन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा पीडितहरू नाराबाजि गर्दै पुगेका थिए ।

यसरी बालुवाटार पुगेका पीडितहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दोषीलाई कारबाहीसँगै तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग मात्रै राखेनन् मिटरव्याजी(साहुकार) तथा सुदखोरहरुको कर्तुत र ज्याजति पनि सुनाए। सुदखोरले सम्पति जफत, अनावश्यक तनाव र प्रेसर तथा महिलाहरूलाई धम्काउने र पटकपटक यौन शोषणसमेत गर्ने गरेको पिडा सुनाउदै भक्कानिए थिए ।

वार्ताका क्रममा पिडितहरूको यो भक्कानो र डाँको सुनेपछि सरकारले पनि यसपटक समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति भने गठन गर्ने भएको छ । वार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उजुरी लिएर तत्काल कारबाही गर्न सक्ने न्यायिक अधिकारसहितको उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरिएको सुनाउनुभयो ।

उहाँले ¥यापिड एक्सन फोर्स नाम दिएरै काम अगाडी बढाउन लागेको भन्दै आश्वासनका लागी नभई दीर्घकालिनरुपमा समाधान गर्न मन्त्रीपरिसद्को बैठकबाटै ऐन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको र अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो थियो ।

यता पीडीतहरुले आफ्ना मागहरु पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौं छोड्ने बताउँदै आश्वासनका आधारमा घर नफर्किने अडान राखेका छन्। उनिहरुले सरकारले न्याय दिनेमा विश्वस्त रहेको र यदि न्याय नपाए सडकमै मर्न तयार रहेको समेत बताएका छन् ।

उसो त यो समस्या नौलो भने हैन । पिडितहरूले यसअघि पनि यसैगरी काठमाडौं नै आएर महिनौको आन्दोलन र सरकारसँगको छलफलपछि समस्या समाधान हुने, न्याय पाउने, र सुदखोरलाई कारबाही हुने आश्वासनमा फर्किएका थिए । त्यसकारण यसपटक पनि कतै यस्तै आश्वासनमा भुल्नु पर्ने त हैन भन्ने पिडितहरूलाई डर छ ।

तसर्थ राज्यले जतिसक्दो छिटो ऐन कानुन बनाएर अबिलम्ब मिटरब्याजी समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अन्य दर्जनौ आयोग जस्तै यो आयोग पनि छानविनको प्रक्रिया पुरा गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने, तर पिडितका समस्या ज्युँका त्युँ रहने नहोस् ।