काठमाडौं। १० वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वले नियमन गर्न खोजेको जातीय विभेद आजका दिनसम्म आउँदा पनि कायम नै छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा दलित समुदाय आफ्नै समुदायबाट होस् वा उपल्लो भनिने समुदायबाट होस् विभेदमा परिरहेको छ । तत्कालीन समयमा राजा जयस्थिति मल्लले श्रमका आधारमा कामको बाँडफाँट गर्दादेखि शुरु भएको जातीय विभेदलाई राजा पृथ्वीनारायण शाह हुँदै जंगबहादुर राणाले पनि निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।

आजको दिनसम्म आउँदा पनि शहरमा होस् वा गाउँमा जातीय छुवाछुतले दलित समुदाय प्रताडित बनिरहेको छ । आज यिनै विषयलाई लिएर पुनः राष्ट्रियसभामा दलित अधिकारका विषयमा आवाज उठेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले आजै संकल्प प्रस्ताव समेत पेश गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश आलेमगरले कुकुर बिरालोलाई उपल्लो भनिने जातले भित्र पाल्ने तर, मानिसलाई विभेद गर्ने विषय गम्भीर भएको बताउनुभयो । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको उहाँको भनाइ छ ।

करिब ६० लाख जति दलित परिवार नेपालमा असमानताको सिकार बनिरहनु परेको बताउँदै राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले सामाजिक विभेदमा पारिएको बताउनुभयो । उहाँले दशवर्षे सशस्त्रद्वन्द्वको परिणामलाई नामेट गर्ने प्रपञ्च भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले छुवाछुतलाई राष्ट्रिय मुद्धा बनाएर उन्मुलन गर्नेगरी काम अघि बढेपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बल्झिएको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्रद्वन्द्वका उपलब्धिहरु बिस्तारै मेटिदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले हिजो भएका अन्तरजातीय विवाह आज टुट्दै गएको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

जातीय विभेदको अन्त्य कानूनमा लेखिएर मात्रै होइन, मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म हुने देखिदैन । विभिन्न कारणले आजपनि दलित समुदाय छुवाछुतको मारमा परिरहेको छ ।

००००