काठमाडौं । सशस्त्रद्वन्द्वको घाउ लागेका पीडितहरू अदालतको ढोका ढकढकाउन थालेसँगै पूर्वमाओवादी घटकहरू एकठाउँमा जम्मा हुन थालेका छन् । द्वन्द्वकालीन पीडा बिर्सेकाहरूलाई २०७६ माघ १ गते पुनः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्वका साथ पाँचहजार मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्दै सम्झाइदिएपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । पुराना मुद्दाहरू ब्युँतिएर समस्या हुने डरले माओवादीहरू एकजुट हुन थालेका छन् ।
आज राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेकपा एमालेको असहयोगका कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरूपण यथावत् रहेको दाबी गर्नुभएको छ । महासचिव गुरुङले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको बताउनुभयो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्मा दर्ता गरेको तर एमालेको असहयोगले रोकिएको उहाँको दाबी छ ।
यता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले यो राज्य माओवादीहरूको हुनै नसकेको दाबी गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले माओवादीहरूले जति नै आफ्नो ठानेपनि प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूले दमन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले क्रान्ति अझै अपूर्ण रहेकोले यसलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत टुंग्याइने भनिएका मुद्दाहरूलाई सामान्य फौजदारी मुद्दामा रुपमा अगाडि सार्नु ठुलो चलखेल भएको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव आहुतिको दाबी छ । उहाँले सिंहहरू छुट्टिएका भएपनि अप्ठ्यारो पर्दा एकीकृत एकीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सत्तामा आसीन रहेको देखिन्छ । तर, सशस्त्रद्वन्द्वका मुद्दालाई किनारा लगाउन सकिरहेको छैन । अहिले आएर विभिन्न दलहरूलाई आरोप लगाउँदै उम्किने चेष्टा गरिरहेको माओवादी पटकपटक सत्ता केन्द्रित भएकोले यी मुद्दाहरू जस्ताको तस्तै रहेका छन् । द्वन्द्व पीडितहरू अहिलेपनि गाँसबासकै समस्याले ग्रसित बनेका छन्, आफू पहुँचमा हुँदा समेत यस्ता मुद्दालाई अझै सही किनारा लगाउन नसके माओवादीले पटकपटक दुःख भोग्नुपर्ने पक्का छ ।
